सरकारी जमीन पर बना रखा था आशियाना बार-बार नोटिस जारी होने के बावजूद नहीं हटाए, तो जिला प्रशासन ने चला दिया बुलडोजर…..

 

 

शमरोज खान सूरजपुर

सूरजपुर / रविवार को राजस्व अमले ने ग्राम देवीपुर में पहाड़ पर राजस्व वन भूमि में अतिक्रमण कर किए गए करीब डेढ़ दर्जन अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया। राजस्व अमले ने शासकीय भूमि पर अवैध निर्माण कर उसमें निवास करने वालों को भी अवैध निर्माण हटाने के लिए नोटिस जारी करने की बात कही है।

बता दें कि जिला मुख्यालय और उससे सटे ग्रामों में शासकीय भूमि पर अतिक्रमण कर अवैध निर्माण करने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। शासकीय भूमि अतिक्रमण की चपेट में रहने के कारण अनेक शासकीय भवनों एवं कार्यालयों का निर्माण नहीं हो पा रहा है। समय-समय पर राजस्व अमले द्वारा अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की जा रही है, लेकिन प्रभावशाली अतिक्रमणकारियों का अतिक्रमण नहीं हटाए जाने से जिला प्रशासन के लोगों में जमकर फजीहत भी हो रही है। इतना ही नहीं शासकीय सेवकों के साथ ही कथित पुलिसकर्मियों एवं राजनीतिक संरक्षण प्राप्त लोगों द्वारा भी शासकीय भूमि पर बड़े पैमाने पर अतिक्रमण कर अवैध निर्माण किया गया है। यही कारण है कि प्रशासनिक अमला ऐसे अवैध निर्माणों को हटा पाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। ईधर अतिक्रमण हटाओ अभियान जारी रहने से अतिक्रमणकारियों में खलबली मची हुई है।

* डेढ़ दर्जन अवैध निर्माणों को किया जमीदोज.

जिला मुख्यालय के जेल पारा में तीन अवैध निर्माणों को ध्वस्त करने के बाद रविवार को राजस्व अमले की टीम ने शहर से सटे देवीपुर गांव के पहाड़ में स्थित राजस्व वन भूमि पर अतिक्रमण कर अवैध रूप से किए गए करीब डेढ़ दर्जन अवैध निर्माणों को एक्सीवेटर मशीन लगाकर जमींदोज कर दिया।
अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही में सूरजपुर एसडीएम रवि सिंह समेत प्रभारी तहसीलदार डॉक्टर वर्षा बंसल, राजस्व निरीक्षक संगीता सिंह, हल्का पटवारी बालचंद राजवाड़े एवं पुलिस टीम मुस्तैद रही।

देवीपुर पहाड़ी पर राजस्व भूमि में अतिक्रमण कर अवैध निर्माण करने वाले डेढ़ दर्जन अतिक्रमणकारियों का अतिक्रमण हटाया गया है। अधिकांश अवैध रूप से बने मकानों में कोई निवासरत नहीं था। इक्का-दुक्का अतिक्रमणकारियों ने स्वयं अपना अवैध निर्माण हटा लिया था। शासकीय भूमि पर अवैध निर्माण कर रहने वाले अतिक्रमणकारियों को अवैध निर्माण हटाने के लिए नोटिस जारी करने की कार्यवाही जारी है। निर्धारित समय सीमा के बाद ऐसे अवैध निर्माणों को भी हटाने की कार्यवाही की जाएगी।