ओबीसी महासभा पत्थलगांव ने आबादी के अनुपात में आरक्षण देने को लेकर राज्यपाल के नाम सोंपा ज्ञान.….

पत्थलगांव ✍️जितेन्द्र गुप्ता

ओबीसी समुदाय को आबादी के अनुरूप समानुपातिक संवैधानिक प्रतिनिधित्व आरक्षण प्रदान करने को लेकर ओबीसी महासभा पत्थलगांव के अध्यक्ष जितेन्द्र कुमार गुप्ता के प्रतिनिधित्व में राज्यपाल के नाम सोंपा ज्ञापन

पत्थलगांव ओबीसी महासभा राष्ट्रीय कोर कमेटी के निर्देशानुसार ओबीसी महासभा के ब्लॉक अध्यक्ष जितेन्द्र कुमार गुप्ता के प्रतिनिधित्व में ओबिसी समुदाय को आबादी के अनुरूप समानुपातिक संवैधानिक प्रतिनिधित्व आरक्षण प्रदान करने को लेकर  राज्यपाल के नाम एसडीएम ऑफिस में नायब तहसीलदार को सोंपा ज्ञापन ओबीसी महासभा अपने दिए पत्र में लिखा कि देश के संघीय संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए समुदाय को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के रुप में तीन वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। सामाजिक एवं शैक्षणिक स्थिति के आधार पर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को समानता के अवसर उपलब्ध कराते हुए समुचित विकास एवं उत्थान की व्यवस्था किया गया है। तदानुसार छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा 02, दिसम्बर 2022, को छत्तीसगढ़ विधानसभा में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं सामान्य वर्ग ईडब्ल्यूएस को जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व आरक्षण प्रदान करने हेतु विधेयक पारित किया गया, लेकिन 193, के राष्ट्रीय जनगणना के अनुसार ओबीसी 52, प्रतिशत तथा हालही में क्वांटिफायबल डाटा कमेटी से प्राप्त आकड़ों के आधार से ओबीसी की आबादी लगभग 42, प्रतिशत होने के बावजूद राज्य स्तर के पदों पर 27,प्रतिशत का प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त संभाग एवं जिला स्तर के पदो में अधिकतम 27, प्रतिशत का प्रावधान किया गया है। जबकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं सामान्य वर्ग ईडब्ल्यूएस को जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है।

अवगत हो कि अधिकांश संभाग, जिलों में ओबीसी की जनसंख्या 27, प्रतिशत से अधिक होने के बावजूद भी उन्हें जनसंख्या के अनुपात में न देकर अधिकतम 27, प्रतिशत प्रतिनिधित्व का सीमित प्रावधान किया गया है। जो कि प्रदेश के अर्थव्यस्था में रीड़ की हड्डी बहुसंख्यक ओबीसी समुदाय के साथ घोर अन्याय एवं असंवैधानिक हैं।
अवगत हो कि तमिलनाडु, कर्नाटक एवं केरल जैसे राज्यों में ओबीसी को जनसंख्या के अनुपात में कमश 50.49 और 40 प्रतिशत प्रतिनिधित्व आरक्षण लागू है। अतः इन राज्यों की भांति छत्तीसगढ़ में ओबीसी को क्वांटिफायबल डाटा कमेटी प्राप्त आंकड़ो के आधार पर 42, प्रतिशत प्रतिनिधित्व आरक्षण लागू किये जाने का निवेदन है। अतः राज्य सरकार को उक्त तथ्यों एवं ऊपर उल्लेखित तीन राज्यों के आरक्षण व्यवस्था के आधार पर अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आबादी के अनुरूप समानुपातिक प्रतिनिधित्व आरक्षण लागू कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही के लिए निर्देशित करे।
शुक्रवार को राज्यपाल के नाम ज्ञापन देने में ओबीसी महासभा के ब्लाक अध्यक्ष, एवं रौनियार समाज के अध्यक्ष जितेन्द्र कुमार गुप्ता, वरिष्ट अधिवक्ता मोहन यादव, अघरिया समाज से मनोहर पटेल, महाकुल समाज से ब्लाक अध्यक्ष हुरदानन्द बारीक, सचिव गणेश बेहरा, वैष्णव समाज से पवन वैष्णव, नन्दलाल यादव, ऋषि बेहरा, बेहरा समाज से घनश्याम बेहरा, प्रेम गुप्ता, हेमलाल पटेल, पवित्र मोहन बेहरा, शशि पटेल, परमेश्वरी यादव, गोपीराम, चक्रधर, गुप्ता समाज से सुखदेव गुप्ता, हीराराम, देवेंद्र, भीमसेन, जगबंधु यादव, सहित ओबीसी समाज के अन्य लोग उपस्थित रहे।