छः सूत्रीय मांग को लेकर वाहन चालकों ने मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन…..

 

 

 

* वाहन चालक कर्मचारियों को योग्यतानुसार पदोन्नति करने की रखी मांग.

* शासकीय वाहन चालकों ने 2800 ग्रेड पे करने की रखी मांग.

शमरोज खान सूरजपुर

सूरजपुर / छ.ग. प्रदेश शासकीय/अर्धशासकीय वाहन चालक एवं यांत्रिकी कर्मचारी संघ के प्रांताध्यक्ष सत्यप्रकाश बाघ के दिशा निर्देश पर प्रांतीय महामंत्री रमेश राजवाड़े व जिला अध्यक्ष परमेश्वर राम देवांगन के अगुवाई में शुक्रवार को छः सूत्रीय मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम से डिप्टी कलेक्टर उत्तम रजक को ज्ञापन सौपते हुए अध्यक्ष श्री देवांगन ने कहा कि अपने प्रमुख मांगों के निराकरण करने हेतु समय -समय पर शासन, प्रशासन के समक्ष आवेदन को प्रस्तुत किया गया है,लेकिन आज पर्यन्त तक हमारे उचित मांगो का कोई भी निराकरण नही किया गया और न ही कोई जानकारी इस विषय में हमारे संघ को प्रदान कि गई है।

मुख्यमंत्री  वाहन चालक भी शासन ,प्रशासन का एक महत्वपूर्ण अंग होते हुए भी दुर्व्यवहार किया जा रहा है हमारे वाहन चालक संघ द्वारा विगत कई वर्षों से हमारे मांगों को शासन ,प्रशासन के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है ताकि वाहन चालक का भी जीवन स्तर में सुधार हो सके परन्तु किसी शासन ने भी अपना ध्यान हमारे ओर देना उचित नही समझा।महोदय जी आपसे बड़ी अपेक्षा है की उदारता पूर्वक विचार कर हमारी मांगो को जल्द से जल्द निराकरण कर हमे गौरान्वित करेंगें।

* वाहन चालकों की प्रमुख मांगे बिन्दुवार प्रस्तुत है-

01. शासकीय वाहन चालकों को उनके एकांकी पदानुसार तकनीशियन घोषित कर प्रथम ग्रेड पे 2800/- और आगे ग्रेड पे तकनीशियन के आधार पर किया जावे।

02. शासन द्वारा व्यापम एवं सीधी भर्ती के माध्यम से वाहन चालक का भर्ती ले रही है जिससे डेली विजेस में कार्यरत वाहन चालकों के साथ उनके परिवार का भविष्य अंधकारमय हो जायेगा जिसका संघ घोर विरोध करता है, संविदा,कलेक्टर दर,आकस्मिक निधि दैनिक वेतन भोगी वाहन चालक को निःशर्त संविलियन करते हुये नियमित स्थापना में लिया जाए।

03. शासकीय वाहन चालकों के योग्यतानुसार अन्य कर्मचारियों के समान पदोन्नति,पद परिवर्तन,आयोजन(अलिपिकीय से लिपिकीय)किया जाये,ताकि योग्यताधारी वाहन चालक अपनी योग्यता के आधार पर आगे बढ़ सके,जिससे शासन को किसी भी तरह का वित्तीय भार नही पडे़गा।

04. शासकीय वाहन मय चालकों के दुरूपयोग पर अंकुश लगया जावे,शासन के अन्य कर्मचारियों की तरह चालकों की भी समय सारणी निर्धारित हो एवं समस्त शासकीय कर्मचारियों की तरह शासन द्वारा घोषित छुट्टियों का लाभ दिया जावे, ताकि वाहन चालक भी अपने पारिवारिक और सामाजिक दायित्वों को निभा सके।

05. वाहन चालकों का कार्य भारित प्रथा को समाप्त कर स्थापना में लिया जाए।

06. समस्त विभागों के शासकीय वाहनों का बीमा करवाया जाये और वर्तमान में मोबाईल भत्ता 200/- रूपये के स्थान 1000/- रूपये प्रदाय किया जाये।

इस ज्ञापन के दौरान शासकीय वाहन चालक संघ के संगठन प्रभारी कृपाल सिंह, उपाध्यक्ष नरेन्द्र गुप्ता, सचिव सुनील हितकर,संयुक्त सचिव विजय देवांगन ,देवनंदन सिंह, मुकेश साहू, विजय साहू,पंकज सिंह,ब्लाक अध्यक्ष रोहित यादव,उपेन्द्र गुप्ता ,भोला राजवाड़े, राजेश साहू तथा अन्य उपस्थित रहे।