बजट जनता को निराश करने वाला, महंगाई, बेरोजगारी के लिए कुछ भी नहीं है : सुनील सिंह

 

 

 

* छत्तीसगढ़ मॉडल की गूंज आम बजट में ।

राजपुर/ बलरामपुर

जिला कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता सुनील सिंह ने बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मोदी सरकार का 9वां बजट देश की जनता को निराश करने वाला है। इस बजट में आम आदमी को राहत देने वाला कुछ नहीं है। मोदी सरकार ने ज्यादा कमाई वालो के लिये बजट बनाया है। गरीब के लिये बजट में कुछ नहीं है। आकंड़ो की बाजीगरी और झूठ का पुलिंदा है। आयकर में छूट का दायरा भी भ्रामक है। 5 लाख से 7 लाख बढ़ाने पर जो तमाम तरीके निवेश की छूट पर होते थे जीवन बीमा, हेल्थ इंश्योरेंश, गृह ऋण छूट को इसमें बाहर कर दिया।

सुनील सिंह ने आगे कहा कि बढ़ती महंगाई पर सरकार का लगाम नहीं है और ना ही कोई नीतिगत योजनाएं हैं ऐसे में महंगाई कम करने के लिये कुछ नहीं है,2 करोड़ रोजगार कैसे आयेगा? किसानों की आय कैसे बढ़ेगा इस बजट में कुछ नहीं है। डीजल पेट्रोल पर एक्साईस कम करने कुछ नहीं किया। रसोई गैस की रेट कम नहीं होगी। यह बजट भ्रम फैलाने वाला तथा ठगने वाला है बजट से देश के लोगो को कोई फायदा नही होगा। मनरेगा के बजट में कोई बढ़ोत्तरी नहीं है। ऐसे में गरीबी कैसे कम होगी?

जिला कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता सुनील सिंह ने कहा कि रेल्वे में प्राईवेट सेक्टर की भागीदारी बढ़ाने की बात कर वित्तमंत्री रेल्वे के निजीकरण के हिडन एजेंडे पर कदम बढ़ा दिया है। रेल्वे में वरिष्ठ नागरिकों को मिलने वाली सुविधाये जो मोदी सरकार ने बंद कर दिया था उसकी बहाली के लिये कुछ भी नहीं है। रेल्वे में सीनियर सिटिजन को बंद की गयी। छूट और सुविधाओं की बहाली के लिये कुछ नहीं हैं।

जिला कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता सुनील सिंह ने कहा कि मोदी सरकार के इस बजट में छत्तीसगढ़ सरकार की धमक साफ दिख रही हैं भारतीय मिलेट संस्थान के गठन की बात की गयी है। छत्तीसगढ़ में मिलेट मिशन पहले से चल रहा राज्य में रागी, कोदो, कुटकी का समर्थन मूल्य घोषित कर खरीदी की जा रही है। इसके साथ ही राज्य की बहुचर्चित गोधन न्याय योजना को भी मोदी सरकार ने पूरे प्रदेश के लिये अपनाया है। छत्तीसगढ़ की लोक कल्याणकारी योजनाओं की धमक अब केंद्र की मोदी सरकार की योजनाओं में भी दिखाई देने लगी हैं जिससे समूचा परिदृश्य साफ हो गया है कि कांग्रेस की सरकार के पास आम लोगों के चहुंमुखी विकास के लिए योजनाएं हैं उनको क्रियान्वयन करने का माद्दा है और नीतियां हैं जिनसे आम लोगों का कल्याण देश में हो सकेगा ना केवल सर्वहारा वर्ग बल्कि शोषित वंचित हो और सबके लिए न्याय की अवधारणा भी देश में स्थापित हो सकेगी।