ओबीसी महासभा पत्थलगांव ने आबादी के अनुरूप हिस्सेदारी को लेकर राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री के नाम सोंपा ज्ञापन…

पत्थलगांव✍️जितेन्द्र गुप्ता

ओबीसी समुदाय को आबादी के अनुरूप हिस्सेदारी आरक्षण प्रदान करने को लेकर राज्यपाल एंव मुख्यमंत्री के नाम ओबीसी महासभा पत्थलगांव ने नायब तहसीलदार को सोंपा ज्ञापन

राष्ट्रीय एवं प्रदेश ओबीसी महासभा के निर्देश में पत्थलगांव ओबीसी महासभा के ब्लाक अध्यक्ष जितेन्द्र गुप्ता के नेतृत्व में राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री छतीसगढ़ शासन के नाम नायब तहसीलदार प्रीति शर्मा को सोंपा ज्ञापन

राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री को लिखे गए अपने पत्र  में ओबीसी महासभा ने लिखा की आजादी के बाद से आज देश- प्रदेश के विकास एवं आर्थिक रूप से देश की अर्थव्यवस्था में रीड की हड्डी की तरह अति महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाले मतदाता अन्य पिछड़ा वर्ग के लगभग 52 प्रतिशत आबादी छत्तीसगढ़ प्रदेश में निवासरत है। साथ ही वर्तमान में प्रदेश के मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष, गृहमंत्री, उच्च शिक्षा मंत्री एवं बहुत से विधायक गण ओबीसी समुदाय से आते हैं। समान परिस्थितियों के बावजूद भी ओबीसी के लोगों, युवाओं एवं छात्र छात्राओं के हितों पर लगातार कुठाराघात किया जा रहा है। ओबीसी समुदाय के उत्तरोत्तर उत्थान एवं प्रगति हेतु छत्तीसगढ़ सरकार ओबीसी के आरक्षण के मुद्दे पर त्वरित कार्यवाही करें।

आजादी के इतिहास में आज तक ओबीसी आरक्षण को संविधान की नौवीं अनुसूची में शामिल न किया जाना तथा केंद्र एवं राज्य सरकार के पास ओबीसी वर्ग का जातिगत आंकड़ा उपलब्ध न होना भोले भाले ओबीसी वर्ग को उगने की कोशिश, निम्न प्रशासकीय क्षमता, लोकतंत्र में संवैधानिक व्यवस्था को लागू ना करना, गैर मानवता पूर्ण कुकृत्य, तानाशाही पूर्ण रवैया संविधान में अविश्वास की धारणा को इंगित करता है। जो कि विश्व पटल पर एक महान लोकतांत्रिक देश का अपमान है।
शैक्षणिक संस्थाओं और सरकारी नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण देश के शासन और प्रगति में प्रतिनिधित्व और भागीदारी का विषय रहा है। संविधान में आरक्षण की अवधारणा का उद्देश्य ऐतिहासिक रूप से उनकी जाति के आधार पर आर्थिक, सामाजिक शैक्षणिक एवं राजनीतिक हिस्सेदारी सुनिश्चित करना है, लेकिन आजादी के बाद मानव अधिकारों के मूल सिद्धांत से वंचित कर सामाजिक और शैक्षिक सशक्तिकरण प्रणाली में घोषित आरक्षण के आधार पर समुचित हिस्सेदारी एवं प्रतिनिधित्व सुनिश्चित न कर ओबीसी समाज के साथ अन्याय कर संवैधानिक नियमों का अवहेलना कर ओबीसी वर्ग के आवेदकों को राष्ट्रीय एवं प्रदेश स्तर के शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में रोजगार से वंचित किया जा रहा है, अतः ओबीसी के आबादी के अनुरूप शिक्षा, पदोन्नति, रोजगार, विधायिका, न्यायपालिका एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में हिस्सेदारी आरक्षण प्रदान करें, ताकि समतामूलक समाज इस प्रदेश में स्थापित हो सके । ओबीसी को आबादी के अनुरूप हिस्सेदारी प्रदान कर ओबीसी महासभा को न्याय दे।

मंगलवार को ज्ञापन सौंपने में पत्थलगांव ओबीसी महासभा के अध्यक्ष जितेन्द्र गुप्ता, नन्द लाल यादव पूर्व उप सरपंच कछार, पूरनो चंद बेहरा, ब्लाक महकूल समाज अध्यक्ष, फुलेस्वर यादव, पाकरगांव उप सरपंच, डमरू यादव, तोताराम यादव , रिटायर सहायक वन संरक्षक, देवेन्द्र कुमार यादव , रविशंकर खुटिया, जितेंद खुटिया, डिलेश्वर यादव ,जगदीश यादव, भीष्म यादव, अजय यादव, मोहन यादव, रामचन्द गुप्ता, संजय यादव, पदम् लोचन यादव, विद्याधर यादव, पीठाआमा सहित अन्य लोग मौजूद रहे।